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आदिवासी एवं उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों के लिये विशेष प्रावधान

Special Provisions for Tribal Areas and North-East

प्रश्न- संविधान की 5वीं एवं 6ठी अनुसूची किन क्षेत्रों को विशेष दर्जा प्रदान करती है? स्पष्ट कीजिए।

अथवा

आदिवासी एवं उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों के लिये किये गये प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अन्तर्गत संवैधानिक प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद-244(1) के अन्तर्गत पाँचवी अनुसूची के प्रावधान शामिल हैं ये प्रावधान उन आदिवासी क्षेत्रों में लागू होंगे जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से अलग हो। इन विशेष प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य है। आदिवासी लोगो के हितों की रक्षा करना एवं उनके भूमि आर्थिक संसाधन एवं आवास की सुरक्षा करना। इसके अलावा इन प्रावधानों का प्रमुख उद्देश्य है। उनके रीति-रिवाज, परम्परा को बचा के रखना और अनुसूचित क्षेत्रों में तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास करना। ये वो क्षेत्र हैं जिनको राष्ट्रपति 'अनुसूचित क्षेत्र' घोषित करता है। पाँचवी अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का तरीका अपनाया गया है, वह प्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। यह आयोग देवर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी -

(i) आदिवासी जनसंख्या की प्रधानता

(ii) क्षेत्र की सघनता एवं उसका उचित आकार

(iii) क्षेत्र की अविकसित प्रकृति और

(iv) लोगों की आर्थिक स्थिति में असमानता।

भारत के आदिवासी क्षेत्र एवं राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्र विस्तार- ये अनुसूचित क्षेत्र मूल रूप से आदिवासी लोगों के आवासीय क्षेत्र है जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में बहुतायत संख्या में पाये जाते हैं। पाँचवी अनुसूची के भाग - 6(2) में इन क्षेत्रों के परिवर्तन से सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। इसके लिये राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है और वो इस पर अपना आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित आदेश दे सकता है -

(i) किसी भी क्षेत्र को या उसके एक विशेष भाग को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का आदेश दे सकते हैं।

(ii) राज्य सरकार के साथ बातचीत के पश्चात् किसी भी अनुसूचित क्षेत्र के आकार को बढ़ा सकते हैं।

(iii) किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं या किसी भी राज्य को केन्द्र में शामिल कर सकते या नया राज्य बना सकते हैं।

(iv) वे राज्य के राज्यपाल के साथ वार्तालाप करके किसी भी राज्य के क्षेत्र से सम्बन्धित नया आदेश दे सकते हैं या उनको अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिभाषित कर सकते हैं।

इस तरह राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार दिये गये हैं कि वह उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करते हैं या उसके किसी एक भाग को राज्यपाल से बातचीत करके अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।

आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित राज्यपाल के अधिकार - पाँचवी अनुसूची के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्यपाल को यह अधिकार दिया है कि वे अनुसूची क्षेत्रों के ऊपर पूरा नियंत्रण रखें तथा प्रशासनिक कार्यों का उचित क्रियान्वयन करें। राज्यपाल को राज्यों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी पड़ती है। राष्ट्रपति प्रशासन सम्बन्धित सभी जानकारियाँ राज्यपाल से प्राप्त करते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वे अनुसूचित क्षेत्रों में किसी अन्य विषयों को लागू न करें। पाँचवीं अनुसूची में राज्यपालों को विशेष जिम्मेदारी दी गयी है कि वे अनुसूचित क्षेत्रों में शान्ति एवं सुशासन स्थापित करें। इसके लिये राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के लिये कानून बना सकते हैं। राज्यपाल इन क्षेत्रों के लिये निम्न कानून बना सकते हैं -

(1) अनुसूचित क्षेत्रो में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की भूमि पर पाबन्दी लगा सकते हैं या उनकी जमीन पर नियंत्रण लगा सकते हैं।

(2) अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को जमीन आवंटित करने के लिये नियम लगा सकते हैं।

(3) अनुसूचित जनजाति के लोगों को पैसे उधार देने के लिये साहूकारों के लिये कानून बनाना।

आदिवासी सलाह परिषद का गठन -अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के ऊपर नियंत्रण रखने और प्रशासन के लिये एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान भी किया गया है। वह है आदिवासी सलाह परिषद। पाँचवीं अनुसूची के भाग बी के खण्ड-4 में यह प्रावधान किया गया है कि सभी राज्यों को जहाँ अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस आदिवासी सलाह परिषद का गठन करना संवैधानिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति यह भी निर्देश दे सकता है जिन राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं लेकिन वह अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर आदिवासी सलाह परिषद का गठन किया जा सकता है। इसमें 20 सदस्यों से अधिक लोग नहीं होने चाहिए एवं उसमे भी तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होने चाहिए जैसाकि पाँचवीं अनुसूचित के खण्ड-4(2) में दिया गया है। आदिवासी सलाह परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकार को अनुसूचित जनजाति के कल्याण से सम्बन्धित मामलों में सलाह देना या अन्य ऐसे मामले जिसे राज्यपाल उचित समझता है।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-399(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं जोकि अनुसूचित जनजाति के कल्याण से सम्बन्धित रिपोर्ट दे सकता है जैसाकि यह अनिवार्य था कि संविधान के लागू होने के बाद दस वर्षों में इस आयोग का गठन करना आवश्यक था इसी कारण से 1960 में प्रथम अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति की गयी जिसके अध्यक्ष यू. एन. देवर थे। इनका मुख्य कार्य था - आदिवासी लोगों की सम्पूर्ण स्थिति का पता लगाना जिसमें भूमि का मुद्दा एवं अन्य सम्बन्धित मुद्दे शामिल थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1961 में प्रस्तुत की। इसके बाद 2002 में एक अन्य आयोग का गठन हुआ जिसे दूसरा अनुसूचित जनजाति आयोग कहा जाता है। इसके अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे। इसे भूरिया आयोग भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य था अनुसूचित जनजाति के कल्याण एवं विकास के संविधानिक उपायों का अवलोकन एवं समीक्षा करना था।

इस प्रकार सविधान की पाँचवी अनुसूची के अन्तर्गत आदिवासी सलाह परिषद के रूप में एक संस्थागत उपाय किया गया ताकि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ठीक प्रकार से चलाया जा सके। यह आदिवासी सलाह परिषद - उत्तर-पूर्वी राज्यों जैसे- असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा को छोड़कर बाकी राज्यों में गठित की गयी थी। ये चार राज्य पाँचवीं अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इनके प्रशासन का उत्तरदायित्व अलग से छठी अनुसूची में मिलता है।

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